हमारी मांगें –
चूंकि विध्वंस से पहले कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था, इसलिए खोरी गांव के प्रत्येक निवासी को पूर्ण पुनर्वास दिया जाना चाहिए, और किसी भी राज्य के पहचान पत्र को शामिल करने के लिए प्रतिबंधात्मक पात्रता मानदंडों को बदला जाना चाहिए। पुनर्वास में संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन की मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने के अनुरूप पानी, बिजली, स्वच्छता, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और परिवहन तक पहुंच जैसी सुविधाएं शामिल होनी चाहिए।
खोरी गांव के हर परिवार को पूरा मुआवजा तब तक दिया जाना चाहिए जब तक पुनर्वास वाले फ्लैट रहने योग्य नहीं हो जाते। जिन निवासियों ने अपनी आजीविका खो दी और अपने घरों के विध्वंस के दौरान उनको पीटा गया, दुर्व्यवहार किया गया और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उन्हें उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।विध्वंस के दौरान निवासियों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामलों को वापस लिया जाना चाहिए और पुलिस को उन्हें परेशान करना बंद करना होगा।
सभी निवासियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नामांकित किया जाना चाहिए और राशन कार्ड प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें लागू सामाजिक कल्याण योजनाओं और नीतियों के तहत भी नामांकित किया जाना चाहिए, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन शामिल हैं, और सरकार को निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों आदि जैसे लागू कानूनों के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।
पीएलपीए भूमि पर होटल, फार्महाउस और संस्थानों जैसे अन्य उच्च-अंत विकास को खोरी गांव और अन्य अनौपचारिक बस्तियों के समान माना जाना चाहिए; उन्हें एक साथ ध्वस्त किया जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार फार्महाउसों को वैध करने के बारे में सोच रही है, फिर उन्हें खोरी गांव के निवासियों को उस भूमि पर पुनर्वास प्रदान करना चाहिए जहां वो रहते थे – खोरी गांव में ही।
Khori Gaon 