Update 20 July

खोरी अपडेट (144)

20-07-2022

जिंदाबाद दोस्तो

सर्वोच्च न्यायालय में कल 21 जुलाई को माननीय न्यायाधीश श्री अभय एस ओक जी के द्वारा पीएलपीए कानून पर फैसला सुनाया जाएगा। जिसका केस नंबर 10294/2013 XVII है।

हम याद दिला दें की खोरी गांव से जुड़े समूह द्वारा 22 जुलाई 2021 को खोरी गांव जब टूटना शुरू हुआ तब “रेखा बहन, पिंकी बहन व पुष्पा बहन” के नाम व अन्य 25 लोगों के समर्थन से सर्वोच्च न्यायालय में खोरी गांव के उजाड़ की पूरी प्रक्रिया पर एक मुकदमा डाला गया था। जिसके बाद हम बराबर सर्वोच्च न्यायालय में सभी मुद्दे उठाते रहे।

आपको याद दिला दें कि 31 मार्च 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में ख़ोरी गांव संबंधी हमारे ” रेखा, पिंकी व पुष्पा बनाम भारत सरकार” वाले मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने खोरी गांव के लोगों की कठोर परिस्थितियों और उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन सहित जमीनी स्तर पर हो रही घटनाओं के बारे में अदालत को जानकारी दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि जबरन बेदखल किये गए खोरी निवासियों को समुचित रूप से बसाना जाना समय की मांग है। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा की खोरी गांव जंगल की जमीन पर है या नहीं यह पीएलपीए कानून पर आने वाले फैसले के बाद ही तय होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय खोरी गांव के लोगों के हित में कोई फैसला देगा।

यह भी बताना जरूरी है कि खोरी गांव में जो भी हरियाणा के नए वोटर आई कार्ड जो बनाएं जा रहे है उस का खोरी गांव में रहने या जमीन मिलने या कहीं पुनर्वास से कोई लेना देना नहीं है।

किसी भी तरह के कोई फार्म जो भी भरवा रहा है। और खोरी गांव में जमीन देने के वादे कर रहे हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि खोरी गांव में जमीन देने की बात का आधार क्या है? यह एक अच्छी बात होगी मगर बिना आधार के हवा में बात नहीं होनी चाहिए। लोगो की भावनाओ से खेलना गलत है।

उनको पूछना चाहिए कि वह फार्म भरवा कर क्या करेंगे? उसकी क्या गारंटी है? जैसे की टीम साथी सभी फोन का जवाब देते हैं। हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। सारी जानकारी देते हैं। लिखित देते है, आवाज में देते हैं और सबूत के साथ देते हैं। ऐसे ही बाकी सब को भी करना चाहिए। अगर नहीं करते तो प्रश्न उठाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय उनको ही खोरी गांव में या कहीं पर बसाने की बात कर सकती है। जिनका सरकारी लिस्ट में नाम आया है।

हमें मालूम है कि एक मुकदमा वकील उपाध्याय जी द्वारा पुरानी खोरी के मसले पर चरण सिंह व कालीचरण के नाम से डाला गया है। हमें उसकी पूरी जानकारी है जो हम सबको जल्दी ही देंगे।

हम साल भर से लोगों को सही जानकारी पहुंचाने, अदालतों में जमीनी सच्चाईया रखने और सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। संघर्ष बहुत लंबा है। हम लगातार सक्रियता से जो काम करते हैं वह सबके सामने रखते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी के साथ आपको खोरी अपडेट भेजेंगे।

खोरी गांव के साथ और सहयोग में

टीम साथी