10-05-2022
जिंदाबाद दोस्तों!
सर्वोच्च न्यायालय में खोरी गांव का कोई केस आज लिस्ट नहीं हुआ।
आप सभी लोगों को जो परेशानी आ रही हैं और जो आप लोगों ने हमें फोन पर संपर्क करके बताया है। उन सभी बातो को लेकर नगर निगम फरीदाबाद को हमने वकीलों के माध्यम से एक पत्र भेजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में भी कहा है कि कोई समस्या हो तो सीधे आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद को लिखा जाए। संक्षेप में बता दें कि पत्र में लिखा है की:—
1009 में से शेष पात्र लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 31 मार्च और 26 अप्रैल के आदेश में कहा है कि फ्लैट का कब्जा दिए जाने तक का बाकी पैसा उन्हें फ्लैट में पहुंचने पर दिया जाए। यह पैसा बैंक में सीधे ऑनलाइन दे दिया जाए।
एमसीएफ सुनिश्चित करें कि ई-पोर्टल में सभी सूचनाएं होनी चाहिए:
जिसमे अब तक जिन को आर्थिक सहायता मिली है उन व्यक्तियों का विवरण।
1009 पात्र लोगों की सूची के साथ उनके फ्लैटों का विवरण।
ई पोर्टल पर जिन्होंने भरा था और उसमें से जिनको को रिजेक्ट किया है और किस कारण से रिजेक्ट किया है बताया जाए। ताकि वे अपना पुनः दावा प्रस्तुत कर सकें। एमसीएफ जो चार समितियां बनने वाली हैं उसकी जानकारी भी ई पोर्टल पर दी जाए?
डबुआ कॉलोनी में पानी और सीवर की लाइन हर फ्लैट तक ठीक हो। जब फ्लैटों की सही होने की रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद जब लोग वहां पहुंचे तब एक-दो दिन का शिविर डबुआ कॉलोनी में ही लगाकर बिजली का कनेक्शन दिए जाएं।
10,000 से ज्यादा मकान तोड़े गए। ई पोर्टल पर 5011 लोगों के आवेदन गए। उसके अलावा राधास्वामी में भी लोगों ने जाकर आवेदन किए थे। एमसीएफ का कहना है कि 5800 आवेदन आए। उन्होंने कहा है कि अभी 1009 की लिस्ट जारी की है बाकी के सभी लोगों को वह दोबारा सुनवाई का मौका देंगे। जिसके लिए वो 4 समितियां बनाएंगे।
हम इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको जल्दी ही पूरी खबर देंगे। तब तक आप को कहीं आने जाने या कागज देने या पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है।
कोई शंका हो तो आप फोन कर लीजिए या लिख करके पूछ लीजिए।
आगे की जानकारी के लिए पढ़ते रहिये, सुनते रहिए ख़ोरी अपडेट।
खोरी गांव के साथ और सहयोग में
टीम साथी
Khori Gaon 