*भ्रमित ना हो*
अदालत का आदेश हमने अंग्रेजी में और उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा है । सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्वास के मुद्दे पर थोड़ी बात करनी शुरू की है।
स्थिति अभी भी विकट है। नेताओ को बयान देने से ज्यादा जमीन पर आकर स्थिति को देखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ध्यान से पढ़ना चाहिए।
राधा स्वामी सत्संग में मात्र कुछ लोगों की ही भोजन की व्यवस्था है। वह भी सरकार द्वारा नहीं है।
अभी हरियाणा सरकार ने पुनर्वास नीति पूरी नहीं की है। जिसमे अभी तक सिर्फ पैसों में फ्लैट देने की बात है । जिसके लिए पात्रता की भी अभी बहुत कठिन शर्ते हैं।
दिल्ली की तरफ से बहुत मकान तोड़े गए हैं। जिस पर दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
बधाइयां देने से और झूठी आशाओ से पहले नगर निगम फरीदाबाद को इस बात के लिए दवाब देना होगा कि वह शिकायत सुनने के लिए ईमेल और राधा स्वामी पर एक अपना दफ्तर खोलें।
इस बारे में हमें नगर निगम फरीदाबाद की आयुक्त को cmc.mcfbd@gmail.comईमेल करना चाहिए।
सहयोग में
रेखा, सुशांत मंडल, कंचन चौधरी और विमल भाई व साथी