अरावली में अवैध कॉलोनियों का खतरनाक विस्तार: फैरीदाबाद की स्थिति

फरीदाबाद, मुख्य संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले वर्ष तोड़े गए खोरी गांव की तरह 113 अवैध कॉलोनी अरावली में अभी भी बसी हुई हैं। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से करवाए गए ड्रोन सर्वे में इनकी पहचान हुई है।

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अंश:

मुख्य निष्कर्ष

• टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के ड्रोन सर्वे में सामने आया कि अरावली वन क्षेत्र में 113 अवैध कॉलोनियां अभी भी बसी हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद हटाई नहीं गईं Live Hindustan।
• ये कॉलोनियां राजस्व रिकॉर्ड में वन आरक्षित क्षेत्रों में पाई गईं, जो चिंता का विषय है क्योंकि इनमें से कई को नियमित करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था Live Hindustan।

मसले की गंभीरता और कार्रवाई की धीमी गति

• एक हेल्थ चेक सर्वे में यह भी पाया गया कि पिछले 10 वर्षों में फरीदाबाद में 553 अवैध कॉलोनियां बनी ं, जिसमें से हर महीने औसतन 5 नई कॉलोनियां स्थापित की जा रही थीं Live Hindustan।
• सुप्रीम कोर्ट ने सन् 2022 में धारा 4 एवं 5 (Punjab Land Preservation Act) के तहत संरक्षित एम्प्लोमेरा क्षेत्रों में अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, जिससे उन कॉलोनियों को हटाया जाना जरूरी था—लेकिन 6,793 से अधिक संरचनाओं की पहचान के बावजूद बहुत सीमित कार्रवाई हुई है (केवल लगभग 30 को हटाया गया) Live Hindustan+6hindustantimes.com+6timesofindia.indiatimes.com+6।

सरकारी आदेश और ताज़ा बुल्डोजर कार्रवाई

• जनवरी 2025 से चल रही कार्रवाई में लगभग 6,000 अवैध निर्माणों को हटाने की योजना शुरू की गई थी, जिसमें से कुछ राज्यों तक पहुँचने में धीमी गति दिखाई दी—परonite Forestry विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस बल की सहायता से Bulldozer कार्रवाई लागू की गई है (अनंगपुर, अनखीर, लकड़पुर और मेवला महाराजपुर में) navbharattimes.indiatimes.com+1।
• हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने मई 2025 में जिले में चल रही सभी अवैध कॉलोनियों और आरएमसी प्लांट्स को तोड़ने का आदेश जारी किया, जिससे मामले की गंभीरता और तेज गति मिली Live Hindustan+1।

पर्यावरण एवं न्यायिक समीक्षा

• केंद्रीय शक्तिशाली समिति (CEC) ने सरकार की धीमी कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है, जबकि आज़ादी से सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित की हुई है कि जुलाई 2025 तक रिपोर्ट सब्मिट होनी चाहिए timesofindia.indiatimes.com।
• वर्तमान अभियान का लक्ष्य है कि 6,793 अवैध निर्माणों में से लगभग 90% मार्च-जुलाई 2025 तक हटाए जाएं, ताकि अरावली की रक्षा सुनिश्चित हो सके timesofindia.indiatimes.comnavbharattimes.indiatimes.com।

स्रोत क्रेडिट:
यह सारांश Live Hindustan में प्रकाशित समाचार “फरीदाबाद: अरावली में अवैध रूप से बस गईं 113 कॉलोनी” और उससे संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।
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