खोरी अपडेट (117)
26-04-2022
जिंदाबाद दोस्तों!
सर्वोच्च न्यायालय में आज हमारे केस नंबर 099788/2021
की सुनवाई में नगर निगम के वकील ने कहा की 1009 लोगों का फ्लैट ड्रॉ 20 तारीख को निकाला गया और डबुआ के फ्लैट तैयार हैं। हम1009 लोगों को फ्लैट के कागजात आज से देना शुरू कर रहे हैं।
खोरी गांव के केस (099788/2021) के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख जी ने इस बात को उठाया की सभी फ्लैट देने योग्य नहीं है और उनकी ढांचागत सुरक्षा वाली रिपोर्ट आनी पहले जरूरी है। न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि इस रिपोर्ट के बाद बाद ही फ्लैट भौतिक रूप से दिए जाएं।
पारीख जी ने इस बात को भी कहा कि शेष लोगों को आर्थिक सहायता का पैसा तुरंत मिलना चाहिए। उसके लिए बाकी लोगों को चेक दिया जाए। जिससे सरकारी वकील ने इनकार किया। मगर न्यायालय ने भी स्वीकार किया कि आर्थिक सहायता फ्लैट के साथ दे दी जाएगी।
अदालत ने वन विभाग को और नगर निगम को इस बात का आदेश दिया कि वे तुरंत खाली हुई जमीन पर पेड़ लगाएं और दोबारा लोग उस पर ना बसे, इसके लिए पुलिस की पूरी सहायता ली जाए।
अफसोस है कि मानव अधिकार के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय ने 100 से ज्यादा होटल, बड़े फार्म हाउस आदि को पीएलपीए कानून के मुद्दे के फैसले तक सुरक्षित छोड़ा हुआ है।
दूसरी तरफ बिना किसी जमीन सर्वे की 10 हजार से ज्यादा मकानों को तोड़कर नगर निगम फरीदाबाद अभी मात्र 1009 लोगों को ही तथाकथित पुनर्वास के नाम पर चार लाख रुपये में फ्लैट बेचे रही हैं।
जबकि उनको भी अभी सही नहीं कर पाई है।
तो लोगों को पुलिस बल से हटाना कहां तक न्यायोचित है?
ख़ोरी गांव के हजारों परिवारों के भविष्य की बर्बादी की अनदेखी का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय पर हमेशा रहेगा।
कल के अपडेट में हमने आपको राधास्वामी में फ्लैट आवंटन के कागज दिए जाने की पूरी सूचना दी थी। वह देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा।
आगे की जानकारी के लिए पढ़ते रहिये, सुनते रहिए ख़ोरी अपडेट।
खोरी गांव के साथ और सहयोग में
टीम साथी
Khori Gaon 